ADVS here
Headline News

शिक्षाले तोक्यो बोर्डिङको शुल्क, प्राथमिक तहको एक हजार, १० कक्षाको झण्डै २५ सय

ADVS here

गोरखा, चैत ३० – जिल्ला शिक्षा कार्यालय गोरखाले जिल्लाका संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी संयोजकत्वको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिले पूर्व प्राथमिकदेखि १० कक्षासम्मको कक्षागत रुपमै शुल्क निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार पूर्व प्राथमिक तह अर्थात नर्सरी, युकेजी र एलकेजीको शुल्क अधिकतम मासिक १ हजार ७५ रुपैयाँ र १० कक्षाको शुल्क महिनाको अधिकतम २ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ कायम भएको छ ।  शिक्षा ऐन आठौं संशोधन, शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूचि २२ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२  लाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालयमा रहने शिक्षक र कर्मचारी दरवन्दी, उनीहरुको तलवभत्ता लगायत सञ्चालन खर्चलाई विद्यार्थी संख्याले भाग गर्दा आएको रकमलाई कक्षा ५ को शुल्क मानेर अरु कक्षाहरुको शुल्क निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  यसो गर्दा प्रति विद्यार्थी मासिक लागत औसतमा १ हजार ४ सय ७४ हुन आएको सुवेदीको भनाई छ । त्यसैलाई आधार मानेर ५ भन्दा माथिल्ला कक्षाको शुल्क ७ प्रतिशतले बढाउँदैै र तल्ला कक्षाहरुको त्यतिनै प्रतिशतले घटाउँदै शुल्क कायम गरिएको हो । तर तहगत बृद्धि हुँदा भने १५ प्रतिशत शुल्क बढ्ने तह घट्दा त्यतिनै शुल्क घट्ने गरि निर्धारण गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुवेदीको भनाई छ । कक्षा ८ सम्म लाई आधारभुत तह भनिएपनि कक्षा ५ सम्म एउटा र ६ देखि ८ सम्मलाई अर्को तह मानिन्छ । जसअनुसार कक्षा ५ सम्म ७ प्रतिशतले बढ्दै आएको शुल्क ६ कक्षामा भने १५ प्रतिशतले बढ्ने छ । ७ र ८ कक्षामा फेरि ७ प्रतिशतकै दरले बढाउने गरि शुल्क तोकिएको हो ।  ९ कक्षाबाट माध्यमिक तह सुरु हुने भएकाले सो कक्षामा १५ प्रतिशत र १० कक्षामा फेरि ७ प्रतिशतकै दरले शुल्क बृद्धि हुने गरि ब्यवस्था गरिएको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी ठाकुरजी तिवारीले बताउनुभयो । जसअनुसार १ कक्षाको शुल्क १ हजार १ सय २, २ को १ हजार १ सय ८५, ३ को १ हजार २ सय ७४, ४ कक्षाकोे १ हजार ३ सय ७० प्रति महिनाको अधिकतम शुल्क कायम भएको छ । यस्तै ५ कक्षाको १ हजार ४ सय ७४, ६ को १ हजार ६ सय ९५, ७ को १ हजार ८ सय १३, ८ को १ हजार ९ सय ५८, ९ को २ हजार २ सय ५२ र १० को २ हजार ४ सय ३२ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । जिल्लाका संस्थागत विद्यालयलाई औसतमा ‘ग’ श्रेणीमा राखेर निर्धारण गरिएको हो । शिक्षा नियमावली अनुसार सेवा, सुविधाका आधारमा विद्यालयहरु ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरिन्छ । ‘क’ वा ‘ख’ श्रेणीमा पर्ने विद्यालयले भने सञ्चालन लागतको आधारमा १५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएर लिन सक्नेछन् । आफू माथिल्लो श्रेणीको सुविधा दिने विद्यालय हो भन्ने लागेमा सञ्चालकले शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । कार्यालयले विभिन्न मापदण्डलाई आधार मानेर अनुगमनपछि उचित देखिएमा श्रेणी बढाउन पनि सक्ने ब्यवस्था छ ।  ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले भने १५ प्रतिशत घटाएर शुल्क लिनुपर्ने छ । अहिले निर्धारण गरिएको शुल्क अधिकतम रहेको भन्दै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी तिवारीले अब तोकिएभन्दा बढाएर शुल्क लिन नपाइने बताउनुभयो । जिल्लामा यसअघि संस्थागत विद्यालयले गरेको प्रस्तावकै आधारमा हचुवाका भरका शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको थियो ।

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*