ADVS here

विद्यालयको अस्तित्व स्थापनाका लागि पनि मर्ज जरुरी देखियो निजी विद्यालय:

ADVS here

आठ दशकभन्दा बढीको एसएलसी एसईईमा बदलिएको बेला त्यसको अनुगमनमा धादिंग र काठमाडौंका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय अवलोकनको अवसर जुर्यो । व्यक्ति पिच्छेका विचार, विद्यालयको अवस्था, निजी र सामुदायिकप्रतिको हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाइ चिर्न अनुगमन फलदायी थियो । निहुँ परीक्षाको अनुगमन भए पनि परीक्षा जोडिने निजी तथा सामुदायिक विद्यालय, विद्यालय जोडिने शिक्षक, शिक्षक जोडिने विद्यालयका आआफ्नै तालका प्रशासन, तिनका समस्या, समस्याका जड अनेकानेक थिए ।

हरेक विद्यालयमा हुने हरेक भेटका प्रसंगहरु शैक्षिक गुणस्तर र नीति नियमबारे थिए । त्यसमा छलफल र बहस भए । सरकारले सुरु गरेको सामुदायिक विद्यालयको मर्जबारे तर्क वितर्क प्रस्तुत भए । यसै सिलसिलामा प्रसंग निजी विद्यालयको पनि निस्क्यो जो सधै व्यापारिक भएको, धूर्त भएको, ठगी गरेको आरोप खेपिरहेको छ । के सबै विद्यालय धूर्त छन् ? सामुदायिकमा जस्तै निजीका समस्या छैनन् ? यदि सामुदायिकमा जस्तै विद्यार्थी संख्याको समस्या, शिक्षक तलबको समस्या, गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या निजीमा पनि हो भने सधैँ ठगको पगरी भिरेर घिडघिडोसित किन चलिरहनु ? त्यसो भए विकल्प के त ? उपाय सजिलो छ, सामुदायिक जसरी मर्ज भएका छन् । निजी पनि मर्ज हुने ।

देशभर करिब ८ हजारको संख्यामा निजी विद्यालय रहेको निजी विद्यालयहरुको संघ संगठनको दावी छ । शिक्षाको हरेक बहसमा प्राय यो संख्या धेरै भएको चर्चा चल्छ । कुल ६० लाखभन्दा बढी स्कुले विद्यार्थी रहेको नेपालमा करिब १५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् ।

एउटा निजी विद्यालयमा ४ सय विद्यार्थीको औसत संख्या मान्ने हो भने निजीमा विद्यार्थी संख्या २० लाखभन्दा बढी पुग्छ । तथ्यांकहरुले के देखाउँछ भने निजी विद्यालयप्रति अभिभावक लोभिएकै छन् । जति गाली गरे पनि चाहिँदैन भने पनि उनीहरुको निर्विकल्प विकल्पजस्तै बन्दै छन् निजी विद्यलाय ।

संख्या बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै

देशको राजधानी कामडौंमा करिब ४ सय सामुदायिक विद्यलाय छन् तर यही काठमाडौंमा करिब १२ सय वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंमा मात्रै करिब ७ लाख विद्यार्थी निजीमा पढ्ने अनुमान छ । विद्यालय सञ्चालनका ती विद्यार्थीमात्रै होइनन्, आम्दानीको स्रोत हुन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च विद्यार्थीबाट उठाइएको भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र अन्य विविध शुल्कबाट चलेको कुरा लुकाइ राख्नु पर्दैन, छ्यांग छ । यसमा पनि सरकारले शुल्कको मापदण्ड तोकेको छ । प्रतिविद्यार्थी मासिक औसत रु २ हजार रुपैयाँमात्र विद्यार्थीबाट लिन पाउने सरकारी मापदण्डलाई स्वीकार गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने काठमाडौँ लगायत नेपालका धेरै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको विद्यार्थी सङ्ख्यामा भएको कमी हो । १२ सय विद्यालय चलेका छन् । सबैमा मारामार र भरिभराउ विद्यार्थी सम्भव छैन हुँदैन पनि । केही विद्यालयमा देखिएका अटाइ नअटाइ विद्यार्थी हेरेर सबै निजीलाई एउटै घानमा हाल्दा विद्यार्थी नभएर तलब खुवाउन नसक्ने विद्यालय ओझेलमा परेका छन् ।
एभरेजमा सामान्य निजी विद्यालयको खर्च तालिका निम्त प्रकार हुन्छ :

खर्च विवरण तालिका

१. सेक्युरिटी – १२,०००/- १ जना

२. आया २४,०००/- २ जना

३. प्रा.वि. शिक्षक १,००,०००/- ५ जना

४. नि.मा.वि.÷मा.वि. २,००,०००/- ८ जना

५. प्रधानाध्यापक ४०,०००/- १ जना

६. लेखापाल १५,०००/- १ जना

७. कार्यालय सहयोगी १५,०००/- १ जना

८. आर्ट,डान्स तथा अन्य विषय शिक्षक ६०,०००/- ३ जना

९. बस चालक÷हेल्पर ५०,०००/- २ जना

१०. स्टेसनरी÷मसलन्द १०,०००/-

११. पत्रपत्रिका/ इन्टरनेट/खानेपानी/फोहोर सरसफाई ५,००० /-

१२. मर्मत सम्भार १०,०००/-

१३. विविध ५,०००/-

१४. घरभाडा÷खेलमैदान १,५०,०००/-

१५. अन्य २५,००० /-

जम्मा ७,२१,०००/-

यसरी हेर्दा एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न मासिक लगभग रु. ७ लाख २१ हजार रुपैया खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी खर्च विवरणको अध्ययन गर्दा आम्दानीका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने कम्तिमा ३५० विद्यार्थी हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका धेरै निजी विद्यालयमा ३५० भन्दा कम विद्यार्थी छन् ।

यससँगै अहिलेको बजारको भाउ हेर्दा लगानीकर्ताको लगानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत प्रतिफल आउनु पर्दछ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व लगानीको प्रतिफलको २५ प्रतिशत भएको हुँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउँदा राजश्व समेत घट्ने देखिन्छ । अझै विद्यालयलाई दुई कक्षा बढाएर कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने हो भने त विषयगत शिक्षक थप गर्दा विद्यालयले कम्तिमा दुई लाख व्ययभार बोक्नुपर्छ ।
माथिको विवरण तालिका, विद्यालय र कक्षाकोठाको अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र आम्दानी सबै पक्षको अध्ययन गर्दा नेपालका धेरै निजी विद्यालयहरु सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छन् । यसले के देखाउँछ भने नयाँ घर बन्यो कि निजी विद्यालयको बोर्ड झुण्ड्याउने र जिल्ला शिक्षाले आवश्यकता नहेरी निजीको स्वीकृति दिने काम बन्द नगरे अवस्था झन नाजुक हुने पक्का छ । यसले देखाउँछ, निजी विद्यालय पक्कै पनि आवश्यक भन्दा धेरै हुँदै गएकै हो ।

विकल्प निजी विद्यालयको मर्ज

उपलब्धिबारे ठूलाठूला अनुसन्धान हुन सक्लान् तर वर्तमान परिप्रेक्षमा हेर्दा नेपालका निजी विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका राज्यलाई सहयोगनै गरेका छन् । यसपलाीको एसईईको नतिजा हेर्न बाँकी छ । तर यसअघिको एसएलसीको नतिजाले त्यही देखाउँछ । शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याएका निजीको सङ्ख्या हचुवाका भरमा बढी हुनु र समुदायमा तिनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु, विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुनु, लगानीको प्रतिफल कम हुनुले निजीको गुणस्तर कजोर हुँदै जानु पनि हो । यसकारण निजी विद्यालयको सामाजिक प्रभाव पनि खस्किँदै गएको देखिन्छ । समाजमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुका पछाडि विद्यालयभित्रका विविध पक्षमध्ये आर्थिक पक्ष प्रमुख हुन्छ ।

निजी कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ यो व्यक्तिको सम्पती हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर प्रकृया सजिलो छ । एउटै भेकका विद्यालयको मर्ज गरेर सामुहिक रुपमा चलाउन सक्ने हे भने यसले समुदायमा प्रभावकारी उपस्थितिमात्रै दिँदैन गुणस्तरीय शिक्षामा टेवा पुग्छ । खर्च घट्छ र प्रतिफल बढी हुन्छ । मानौँ एक भेकका ५ विद्यलाय मर्ज भए भने ५ विद्यलायले राख्नु पर्ने छुट्टा छुट्ै शिक्षकको एकीकृत रुपमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अभिभिावकसित लिने शुल्क उही हुँदा अभिभावक निजी प्रति थप सकरात्मक हुन सक्छन् । धेरै विद्यार्थी हुँदाको विद्यलायको सान पनि फरक हुने नै भयो । त्यसैले निजीले आफ्नो अहम्, आफ्नो व्यापारको हिस्सामात्रै नठानेर निजी विद्यालय सेवा पनि हो भनेर ठान्ने हो भने निजीलाई समुदायसित कसिलोसित जोड्न अब निजीको मर्ज पहिलो आवश्यकता हो ।

त्यसैले क्षेत्रगत अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै निजी विद्यालय मर्जको प्रयासमा जान सकियो भने निम्न फाइदाहरु हुने देखिन्छ :

– विद्यार्थी बढ्ने वित्तिकै आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढ्ने वित्तिकै शिक्षक कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा बढाउने कुनै समस्या हुँदैन । यसले शिक्षक र विद्यलाय वीचकिो सम्बन्लाई राम्रो बनाउँछ । तलब बढेन र निजीले ठग्यो भन्ने शिक्षकको गनगन बन्द हुन्छ । शिक्षक÷कर्मचारीलाई सरकारी स्केलभन्दा २५ प्रतिशत थप सेवासुविधा दिन सकिन्छ ।

– व्यक्तिगत रुपमा नाफा–घाटामा चलिरहेका विद्यालयहरुले सरकारलाई मनग्ये रुपमा नाफाबाट तिर्न सक्ने राजश्व बढ्छ ।

– समाज र अभिभावकले बाध्यतावश बेहोर्नुपरेका केही अनावश्यक शीर्षकका खर्चहरु घट्छ ।

– सामूदायिक सचेतनाका कार्यक्रमहरुमा थप लगानी गर्न सकिन्छ ।

– शिक्षक स्थायित्वका कारण शिक्षामा गुणस्तर बढाउन सकिन्छ ।

– कक्षकोठाबाट विद्यार्थीलाई समाजसँग जोडी समाज, कक्षा र जीवनको समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।

– कक्षाकोठामा सक्षम शिक्षकहरु मात्र जाँदा योग्य विद्यार्थीले आदर्श शिक्षकबाट प्रेरणा पाई सक्षम र आदर्श शिक्षक बनी शिक्षण पेसामै आउन प्रेरणा मिल्नेछ ।

– योग्य विद्यार्थी शिक्षण पेसामा आएपछि समाज र राष्ट्र विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पर्छ ।

– धेरै लगानीकर्ता र आर्थिक, मानसिक तथा शैक्षिक सक्षमता भएका प्रधानाध्यापकले विद्यालयको नेतृत्व गर्ने हुँदा शैक्षिक क्षेत्र, समाज र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुग्छ ।
यसरी देखिने फाइदाहरुका साथै विद्यालय मर्जमा जाँदा निजी लगानीले सहकार्यको संस्कार विकास गरी निजी शिक्षा क्षेत्रलाई दरिलो आर्थिक टेवा प्रदायक शैक्षिक उद्योग निर्माणको खुड्किलो बनाउन सफल भइन्छ ।

सरकारी पनि मर्ज जरुरी

सरकारी विद्यालयको अवस्था झन् नाजुक छ । निजी विद्यालयको प्रभाव भएको क्षेत्रमा त सरकारी पानी समेत खान सक्ने अवस्थामा छैन । घिटी घिटी अवस्थामा सरकारी चिलिरहेका छन् । ती सरकारी चल्नु भनेका देशका आम नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो । त्यसैले सरकारले सुरु गरेको विद्यालय मर्ज कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा लानु जरुरी छ । किनभने सरकारको विद्यालयमा गरेको लगानी प्रतिविद्यार्थी अवधारणामा छ । धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायत जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा फर्जी विद्यार्थीले विद्यालयको अस्तित्व जोगाइरहेको देखियो । हुन त यस्तो समस्या देशव्यापी नै छ । कतै झोले विद्यालय त कतै फर्जी विद्यार्थीकै कारण विद्यालय टिकाइएको समाचार प्रायः सुनिएकै छ ।

सामाजिक अपहेलनामा परेका विद्यालय अर्थात् समाजका बालबालिका अन्यत्रै लगेर पढाउने, शिक्षक पेसाप्रति बफादार नहुने, विद्यालयको भवन तथा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएपनि उचित संरक्षण नहुने जस्ता कारणले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको देखिन्छ । आम अभिभावकले सामुदायिक विद्याललाई न आफ्नो ठान्न सकेका छन् न त्यसप्रति उनीहरुको विश्वास छ । समाजमा विद्यालय हुँदाहुँदै पनि अपहेलनाको सिकार, बेवास्तापूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण र सामाजिक अपनत्वको भावना कमजोर भएर विद्यालय रुग्ण बन्न पुगेको छ । सामुदायिक विद्यलाय मर्ज हुँदाका केही फाइदा निम्न हुन सक्छन्,

– पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैनन् । भएका ठाउँमा विद्यार्थि छैनन् । एका दुई विद्यार्थीमात्रै पढाएर पनि शिक्षकले तलब खाइ रहेका छन् । तिनलाई विद्यार्थी नभएकोमा कुनै ग्लानी छैन, बरु हाइ सुख ठानेका छन् । त्यसैले विद्यार्थीका आधारमा विद्यालयको आवश्यकता हेरी मर्ज जरुरी छ । जसले विद्यार्थी नभएर हाइ काढ्दै काम चोर भएका शिक्षक कम्तीमा कक्षामा जाने वातावरण बन्न सक्छ ।

– निजी स्रोतमा धेरै तलव दिएर सक्षम शिक्षक राख्न नसकेकोले कक्षाकोठामा शैक्षिक गुणस्तर पुग्न सकेको छन । सामुदायिक बन वा तराइ क्षेत्रमा आँप, उखु र माछा पोखरीले शिक्षक तलब धानेको छ । तर त्यसमा व्यवस्थापन समितको कर्के नज परेपछि आम्दानी तलबमा होइन व्यक्तिको घरमा पुग्छ । अुनगमन छैन। जसले गर्दा विद्यालयको शिक्षा गतिलो हुन सकेको छैन । विद्यार्थी संख्या र विषय अनुसार विद्यार्थी राख्न सकिएको छैन । मर्ज आम्दानीको स्रोत सामुहिक हुने भएकाले शिक्षक व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ ।

– दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई सामाजिक प्रभावमा उसकै सहमतीमा पूरा तलव नदिई उसको तलवको केही प्रतिशत रकम निजी शिक्षकलाई दिएर शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरेका विद्यालय पनि छन् । मर्ज गर्दा कम्तीमा यो समस्या रहँदैन ।

– विद्यार्थीलाई नियमित रुपमा विद्यालयमा ल्याउन नसकेर पनि विद्यालय खाली छन् । वस्त छ, विद्यार्थी छन् विद्यालय आउँदैनन् । शिक्षकले तिनलाइ ल्याउन कुनै चासो दिएका छैनन् । मर्ज हुने हो भने विद्यालयर्ला विद्याथी जरुरी पर्छ र उनीहरु आफै विद्यार्थी ल्याउन सक्रिय हुन सक्छन् ।

– अभिभावकले विद्यालयप्रति अपनत्वको भाव राखेकै छैनन् अहिले । मर्जमा जाने हो भने यो चासो बढ्न सक्छ जसको प्रभाव अन्तत शिक्षण सिकाइमै पर्छ ।

– शिक्षक समूदायप्रति जिम्मेवार पटक्कै छैनन् । उनीहरुलाई समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि विद्यालय मर्ज जररुरी छ ।

– यसरी सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने हो भने समुदायमा विद्यलायको अस्तित्व सधैँ प्रभावकारी रहन मदत पुग्छ ।

कसरी गर्ने मर्ज ?

निजी हुन् वा सामुदायिक विद्यलाय चलाउनका लागि चलाइरहनु भन्दा मर्ज गर्न सके तिनको अस्तित्व विद्यलायको जस्तो हुन सक्थ्यो । विद्यालयको अस्तित्व स्थापनाका लागि पनि मर्ज जरुरी देखियो ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए मर्ज कसरी गर्ने त ? मर्ज गर्ने विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्र र जनघनत्व बढी भएको क्षेत्र पहिचान गर्नु पहिलो कार्य हो । विद्यालय छनौट गर्दा समस्या पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुन विद्यालयमा कस्तो समस्या छ ? त्यसको पहिचान गरी साविकको संरचना अर्थात् प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म), आधारभूत तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

यसो गर्दा तीन छुट्टाछुट्टै वस्ती छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो वस्तीमा प्राथमिक तहको मात्र पठनपाठन गर्ने । यो विद्यालयमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वस्तीका बालबालिका पढ्न आउँछन् । दोस्रो वस्तीमा आधारभूत तहको मात्र पठनपाठन गर्ने । यस विद्यालयमा पहिलो वस्तीमा रहेको प्राथमिक तह पार गरेका विद्यार्थी मात्र पढ्न आउनेछन् । तेस्रो वस्तीमा रहेको माध्यमिक तहको विद्यालयमा दोस्रो वस्तीमा रहेको आधारभूत तह पार गरेका विद्यार्थी मात्र पढ्न आउनेछन् । यसो गर्दा तीन गाउँमा तीन तह पार गर्न तीन गाउँकै विद्यार्थी पुग्नेछन् ।

यसरी विविध क्षेत्रमा फाइदा प्राप्तिका लागि तीन अलग विद्यालयको सञ्चालनका लागि तीनवटै गाउँका मानिसहरुको संयुक्त भेलाबाट एउटा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । यो समितिको तीन छुट्टाछुट्टै उपसमिति रहनु पर्दछ । प्रत्येक उपसमितिले आफ्नो समुदायमा रहेको विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा कार्य गर्नेछ । उपसमितिका संयोजक व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीमा चयन हुनेछ । प्रत्येक विद्यालयको प्रगति विवरणलाई आधार मानी समुदायले व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी चयन गर्न मापदण्ड बनाउनेछ । यसरी विद्यालय र व्यवस्थापन समितिको मर्ज हुँदा तीनवटै समुदायको बीचमा सहकार्य र सद्भाव बढ्न गई सामाजिक मेलमिलापले मूर्त रुप लिनेछ ।

निजी र सरकारी मर्ज विकल्प

PPP (Public-Private partnership) निजी तथा समुदायको सहकार्यले समाज विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सरकारी विद्यालयमा भौतिक सम्पत्ति र संरचना पर्याप्त हुन्छ । निजी विद्यालयमा जनशक्तिको अधिकतम परिचालनको सीप हुन्छ । यी दुबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा मिलाउने हो भने निम्न फाइदा हुने देखिन्छ :

– सरकारी विद्यालयमा निजी विद्यालयको सीप, शिक्षकको पेशाप्रतिको जाँगर र सरकारी विद्यालयका शिक्षकको अनुभव मिसाउँदा उत्कृष्ट विद्यालय निर्माण हुन मद्दत पुग्छ ।

– सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको कमाउँदै पढ्दै गर्ने अवधारणा निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सिक्न सक्छन् ।

– समाजले खडा गरेको दुई वर्गका बीच अन्तर्घुलन हुन गई धनी र गरिब भन्ने भावनाबाट समाजलाई मुक्त गराउन सकिन्छ ।

– शैक्षिक गुणस्तरको दुई अवस्था छ भन्ने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त गरी एकरुपता कायम गर्न सकिन्छ ।

– कक्षा १२ पास हुने बित्तिकै विदेश जान पासपोर्ट बनाउने विद्यार्थीलाई सीप तथा समाजसँग जोड्न र समाजप्रति अपनत्व जगाउन सकिन्छ ।

– सामाजिक अपचलन र गरिखान विदेशिने प्रथा (समस्या)को अन्त्य हुन्छ ।

– उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्छ ।

– समाजप्रतिको सम्मान रहन्छ ।

– स्थानीयस्तरको सम्भावना पहिचानमा मद्दत पुग्छ ।

नेपालको सबैभन्दा डरलाग्दो दुर्भाग्य भनेको शिक्षा नेपालमा लिएर काम गर्न विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु हो । हामीले अबको समयमा यो क्रमलाई रोक्न दीर्घकालीन सोच राखी शैक्षिक गुणस्तर सुधार्दै देशमै बसेर केही गर्न अभिप्रेरित गर्ने शिक्षा दिनु जरुरी छ । पछिल्लो समय शिक्षक विदेशिने क्रम बढ्दो छ । यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो । योग्य र दक्ष शिक्षक विदेशिने क्रमलाई रोक्न नसक्ने हो भने नेपालको शैक्षिक क्षेत्र धराशयी बन्न समय लाग्दैन तसर्थ यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

यसरी विद्यालयहरुलाई मर्ज गरी पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, योग्य र स्थायी शैक्षिक जनशक्ति, समाजले खोजेजस्तो शैक्षिक गुणस्तर तथा देश र समाजप्रति बफादार जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने लगानीकर्ताको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । समाजले विकासको बाटोमा फड्को मार्छ । निजी रुपमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेले प्रतिफल प्राप्त गरी राज्यलाई इमान्दारितापूर्वक कर तिर्न सके शिक्षा क्षेत्र उद्योगको रुपमा स्थापित हुनेछ साथै शिक्षामा चाहेको गुणस्तर पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसैले धराशयी र रुग्ण अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन नगरी लगानी सुरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा समाज र देश निर्माणका लागि विद्यालय मर्ज गर्ने अभियान चलाउन जरुरी छ ।

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*